बजट में बड़ी घोषणाओं का आप पर कितना असर, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?

 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि सीमा शुल्क के लिए बजट प्रस्तावों का उद्देश्य आम नागरिकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए घरेलू विनिर्माण को सहयोग, स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन औऱ कराधान का सरलीकरण करना है।

<a href=https://youtube.com/embed/mfS2vb_koAA?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/mfS2vb_koAA/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत देते हुए तीन और दवाओं, ट्रस्टूजुमाब डेरूक्सटीकन, ओसीमर्टिनिव और डूरवालूमाव को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में बदलावों का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि इन्हें स्वदेशी क्षमता में वृद्धि के अनुकुल बनाया जा सके।

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने दूर संचार और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक 25 खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने और 02 खनिजों पर बीसीडी को कम करने का निर्णय लिया गया है। इस उपाय से अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार, उच्च प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

<a href=https://youtube.com/embed/ZwA5q2RO0sE?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/ZwA5q2RO0sE/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

वित्तमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने लिए सोलर सैल और सोलर पैनलों के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की करमुक्त सूची का विस्तार करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सोलर ग्लास और टिन्ड कॉपर इंटरकनैक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए दी गई सीमा शुल्क छूट को और आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स को भी सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इसी प्रकार, चमड़ा और टेक्सटाइल क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बीसीडी को कम करने का निर्णय लिया गया है। निर्यात किए जाने वाले चमड़े और टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर और चमड़े की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त, कर-मुक्त वस्तुओं की सूची में, कुछ और वस्तुओं को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा रॉ हाइड, स्किन और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल एवं तर्कसंगत बनाया गया है।

<a href=https://youtube.com/embed/mLX9XhwMeI0?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/mLX9XhwMeI0/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

वित्त मंत्री सीतारामण ने कहा कि सोने और कीमती धातुओं के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इस्पात और तांबा के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए फैरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का निर्णय लिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क दरों की संरचना की विस्तृत समीक्षा अगले छह महीने में की जाएगी, जिससे व्यापार में सुगमता, शुल्क हस्तक्षेप समाप्त होगा और झगड़ों का निपटारा हो सकेगा।

<a href=https://youtube.com/embed/VOFnObVpjlY?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/VOFnObVpjlY/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

बजट में एलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती

कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।

मोबाइल फोन और पार्ट्स- पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी।

25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं।

सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया। ज्वैलरी सस्ती होंगी।

प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ।

मछलियों और अन्य जलजीवों के भोजन पदार्थों पर आयात शुल्क पांच फीसदी करने का निर्णय।

इन चीजों के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत

पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा।

कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% की गई। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एलान।

एक साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे होंगे। टैक्स 15% से 20% किया गया।

एक साल से ज्यादा रखे गए शेयर महंगे होंगे। टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5% किया गया।

अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया गया।

खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। आयात शुल्क 25 फीसदी बढ़ाया गया।

कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा

3,00,000 तक : शून्य

3,00,001 से 7,00,000: 5%

7,00,001 से 10,00,000: 10%

10,00,001 से 12,00,000: 15%

12,00,001 से 15,00,000: 20%

15,00,000 से ऊपर: 30% (नई कर प्रणाली में)