2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो अर्धसैनिक बलों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा- राहुल गांधी

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में छात्रों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। 15-20 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जबकि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने को लेकर सवाल पर राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों में दखल दे रही है। शिक्षा बजट में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा, ”आज विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर एक संगठन की विचारधारा के लोग बैठाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली उनका औजार बन जाए।”

देश के छात्रों को मदद की बात को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर जब मैं कहता हूं कि सरकार को शिक्षा के लिए मदद करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बैंक कर्ज को आसान बनाना, छात्रवृत्ति, अधिक विश्वविद्यालयों को जोड़ना, नामांकन को आगे बढ़ाना। अगर आप इनके आंकड़ों को देखें, तो बीजेपी राज में इनमें गिरावट देखने को मिली है।

दक्षिणपंथी ताकतों के उभार को रोकने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश में गुसा फैल रहा है। उसका मूल कारण बेरोजगारी है। दुनिया में भी यही हो रहा है। दक्षिणपंथी इस गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाधान ये है कि हम रोजगार पर काम करना शुरू कर दें। हमारा मुकाबला चीन से है। हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। सभी लोगों ने मन बना लिया तो हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है।

बेरोजगारी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा, ”सरकार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि देश में बेरोजगारी समस्या है।” क्या प्रधानमंत्री कभी इस तरह संवाद करते हैं? वो ऐसा नहीं करते।। मैं उनसे 50 बार कह चुका हूं कि राफेल, बेरोजगारी।। किसी भी विषय पर बहस कर लो।

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे छोड़ो युवाओं से तो बात कर लो। उनको भाषण छोड़ कर बात करनी चाहिए। लेकिन केवल बहाने बनाए जा रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय का जवाब है कि 24 घंटे में भारत 450 रोजगार पैदा करता है और चीन 50 हजार। जरा सोचिए प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है बशर्ते न्यायपालिका, मीडिया समेत देश के 20 बड़े उद्योगपतियों को भी RTI के अंदर लाया जाए। केवल राजनीतिक दल को RTI में लाने का मतलब उसे कमजोर करना है और ये जनता को कमजोर करने जैसा होगा।

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