RTI के नाम पर ब्लैकमेलिंग, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) ने चार लोगों के खिलाफ सूचना के अधिकार (आरटीआइ) की आड़ में ब्लैकमेल करने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने निम से पहले एक करोड़ रुपये की मांग की और बाद में एक खाता नंबर देकर उसमें पंद्रह लाख रुपये जमा कराने को कहा। ऐसा न करने पर पीएमओ को रिपोर्ट भेजने की धमकी दी।

निम के रजिस्ट्रार जीएस बिष्ट ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देहरादून निवासी चार लोगों ने खुद को आरटीआइ कार्यकर्ता बताकर 2 अगस्त 2015 से लेकर 12 दिसंबर 2016 के बीच 10 बार आरटीआइ लगाई।

इसके माध्यम से उन्होंने निम के स्तर से कराए कार्यों और बिल भुगतान की जानकारी मांगी। निम के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उन्हें सभी जानकारियां उपलब्ध करा दीं। लेकिन, वह नहीं माने और चारों ने कर्मचारियों को फोन कर डील करने को कहने लगे।

इस पर निम के कर्मचारियों ने फोन कॉल रिकार्ड करने के साथ ही उनसे मुलाकात का वीडियो तैयार किया। रजिस्ट्रार के मुताबिक चारों ने बातचीत में एक करोड़ रुपये की मांग रखी गई। बाद में 15 लाख तक देने के लिए अपना अकाउंट नंबर निम कर्मचारियों को दे गए।

आरोप है कि वे निम के प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल और कर्मचारियों को यह कहकर धमका रहे थे कि अगर बात नहीं मानी तो वह उनकी रिपोर्ट पीएमओ को भेजेंगे।

रजिस्ट्रार ने बताया कि निम के केदारनाथ प्रभारी मनोज सेमवाल की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में देहरादून जिले के मोहकमपुर निवासी सुमित रावत, नत्थनपुर निवासी सदानंद सती, नवादा निवासी सुनील बौड़ाई और बंजारावाला निवासी दिग्विजय बिष्ट को नामजद किया गया है।

इस संबंध में कोतवाल महादेव उनियाल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल, ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद अन्य धाराएं इसमें जुड़ सकती हैं।

निम के प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल के मुताबिक निम ने केदारनाथ में जिन विकट परिस्थितियों में काम किया है और उसके बाद अब इस तरह की घटनाएं हो रही है इससे वह आहत हैं। आरटीआइ की आड़ में जो इस तरह की रंगदारी का खेल चल रहा है वह इस कानून की भावनाओं को आहत करने वाला है।

एसपी उत्तरकाशी ददन पाल के अनुसार निम की ओर से जो तहरीर आई है। उसके आधार पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है। मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।