निरस्त होगी CM रावत, नेता प्रतिपक्ष समेत 60 विधायकों की सदस्यता ?
आप नेता अनूप नौटियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लागू Ministers and Legislators (Publication of Assets & Liabilities) Act 1975 के अनुसार विधायकों को निर्वाचित होने के तीन माह के भीतर अपनी सम्पत्ति और आय का विवरण विधानसभा सचिव को देना जरूरी है। इसके साथ नियम के अनुसार 30 जून तक हर साल 31 मार्च तक का वार्षिक सम्पत्ति विवरण देना होता है।
अनूप नौटियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में जनवरी, 2012 में विधान सभा चुनाव के बाद से बीते 4 सालों में 70 विधायकों में से 44 विधायकों (6 मंत्री शामिल) ने अभी तक एक बार भी अपनी सम्पत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है।चना के अधिकार के तहत सार्वजनिक हुई एक जानकारी का हवाला देते हुए आप नेता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 44 विधायकों के अलावा 16 अन्य विधायकों और मंत्रियों ने भी अभी तक सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और नेता विपक्ष अजय भट्ट भी शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल से आगामी 9 मार्च से शुरु हो रहे उत्तराखंड विधानभा के बजट सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री रावत और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट समेत 60 विधायकों की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है।