अल्मोड़ा और पौड़ी में पलायन सबसे अधिक, रोकने के लिए ये काम कर रही है सरकार

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में मंगलवार को प्रदेश में पलायन रोकने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा हुई। बैठक में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएसनेगी द्वारा प्रदेश के ग्रामीण ईलाकों में पलायन रोकने हेतु संस्तुतियों के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई।

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को आयोग की संस्तुतियों को योजनाओं में शामिल करते हुए ठोस कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा दक्ष मानव संसाधन तैयार करने के लिये पर्वतीय जनपदों में 62 ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये गये हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्यान, रोजगार आदि के क्षेत्र में किये गये प्रयासों की जानकारी भी दी।

आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग की टीम द्वारा सभी जनपदों का दौरा करके ग्राम्य विकास एवं पलायन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रामीणों की राय ली गयी। उन्होंने बताया कि कृषि का बढ़ावा देकर पलायन को रोका जा सकता है। युवाओं का कृषि के प्रति झुकाव कम होने के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए गांवों में कृषि उत्पादों के विपणन तथा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कृषि एवं उद्यान नीति में और अधिक सुविधायें बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी गांवों से आस-पास के कस्बों की ओर पलायन हुआ है।

उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा तथा पौड़ी में पलायन की गति अपेक्षाकृत अधिक है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उपाय तथा लोकल बीज उत्पादन को प्रोत्साहन, निजी एवं सरकारी क्षेत्र में बागवानी को प्रोत्साहन तथा एरोमेटिक एवं मेडिसिन प्लांट को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सचिव वित्त अमित सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही नीति आयोग द्वारा ग्रामीण पलायन रोकने हेतु प्रदेश द्वारा किये गये प्रयासों तथा भावी रणनीति विषयक बैठक प्रस्तावित है। जिसके लिए प्रदेश के परिपेक्ष्य में नियोजन विभाग द्वारा पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना एवं संभावित प्रयासों के बारे में विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे पलायन आयोग के द्वारा दी गयी संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में उनके स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की जानकारी उपलब्ध करायें।

बैठक में विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री नरेन्द्र सिंह एवं प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार द्वारा भी विचार रखे गये, बैठक में समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। 

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