ग्राम प्रधान हों या जिला पंचायत सदस्य, सभी के लिए खुशखबरी

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] लगता है राज्य के पंच परमेश्वरों की सरकार ने सुन ली है। माना जा रहा है कि  सूबे के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों को टीएसआर सरकार की ओर से जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राज्य के पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे ने ग्राम से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानदेय़ को बढ़ाने की सिफारिश की है।

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माना जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो पड़ोसी राज्य हिमाचल और यूपी की तर्ज पर ही राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय मिलेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में दो से लेकर चार गुना तक इजाफे की सिफारिश पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय ने की है। उन्होने इस बारे में अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

गौरतलब है कि राज्य में 13 जिला पंचायतें,  95 क्षेत्र पंचायतें,  670 न्याय पंचायतें और  7955 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख व सदस्य और ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सदस्य हैं। मौजूदा वक्त में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बेहद कम है।

पंचायत प्रतिनिधि हमेशा से अपना मानदेय और वित्तीय अधिकार बढ़ाने की मांग करते रहे हैं लेकिन सरकार अपनी माली हालत का रोना रोती रही। लिहाजा हर बार पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी होती रही। बहरहाल अबकी बार माना जा रहा है कि, डबल इंजन सरकार मे पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार बढ़े मानदेय की सौगात दे सकती है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी दिलाने की कसरत शुरू कर दी है।

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