मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कार्मिकों को ग्रामीणों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल से किसी भी प्रकार की आपदा के समय ग्रामीण सहयोगी के रूप में भूमिका निभायेंगे। इससे आपदा के प्रभाव को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी और ग्रामीण अपने वन-जंगल के प्रति भी जुड़ाव महसूस करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं से निपटने में यद्यपि वन विभाग प्रयासरत है फिर भी इस दिशा में वन विभाग राज्य के लिए एक समावेशी प्लान तैयार करे जिससे हर साल लगने वाली आग को कम से कम किया जा सके। उन्होंने इस संबंध में देश के साथ ही विदेशो के विकसित मॉडल का अध्ययन पर बल देते हुए कहा कि इसे जरूरत के हिसाब से अपने राज्य के प्लान में समावेशित किये जाने के प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग अपने ढांचे को निचले स्तर से सुदृढ़ कर बेहतर तरीके से कार्यों को क्रियान्वित करने पर ध्यान दे।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण एजेंसियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। रोड सेफ्टी हेतु लगाए जा रहे क्रैश बैरियर पर क्षेत्र की परिस्थितिकी के अनुरूप पौधारोपण को भी कहा। आम जन को गर्मी के सीजन में पेयजल की समस्या न हो इसके लिए पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी कारणवश पेयजल लाइन बाधित होती है वहां अतिरिक्त टैंकर लगाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

मुख्य वन संरक्षक पी के पात्रों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सभी फायर वाचर को पिरुल एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जनपद में फरवरी 2019 से मई 2024 तक वनाग्नि की घटनाओं की तुलना में इस साल कम आग की घटनाएं घटित हुई है।

बैठक में विधायक लालकुआ डॉक्टर मोहन बिष्ट, डीआईजी डा योगेन्द्र रावत, एस एस पी पी एन मीणा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर, डीएफओ टीआर बीजूलाल, अधीक्षण अभियंता जलसंस्थान विशाल सक्सेना,एनडीआरएफ अनिल कुमार के साथ ही लोनिवि, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद थे।