सड़क तो चाहिए लेकिन अवैध खनन नहीं होने देंगे : मुख्यमंत्री

देहरादून  [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] हरिद्वार दून राष्ट्रीय राजमार्ग चैड़ीकरण में देरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हित में किसी भी बड़ी परियोजना को विलंबित नहीं होने दिया जाएगा। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

रावत ने कहा कि सीएम ऑफिस खुद भी नजर रखेगा। मुख्य सचिव अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जून से माह के हर चैथे बुधवार वो स्वयं राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिन स्थानों पर कोई विवाद नहीं है वो काम दिसम्बर तक हर हाल में पूरा किया जाय।

एनएचएआई द्वारा बताया गया कि खनन एवं प्रदूषण विभाग द्वारा लाल तप्पड स्थित क्रशर को सीज किये जाने के कारण परियोजना निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण सामग्री की सुविधा नियमानुसार सरकार दिलाएगी लेकिन कोई भी अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रशर की देहरादून में अनुमति नहीं है तो एनएचएआई को चाहिए कि वह हरिद्वार के वैध स्रोतों से सामग्री खरीदें।

उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिये कि वे एनएचएआई के साथ समन्वय कर जीएमवीएन या वन विकास निगम से निर्माण सामग्री दिलवायें।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सड़क तो चाहिए लेकिन अवैध खनन नहीं होने देंगे। उन्होंने एनएचएआई को हरिद्वार और देहरादून में मिट्टी खुदाई की अनुमति के विषय पर कहा कि डीएम देहरादून और डीएम हरिद्वार पर्यावरण अनुमति को ध्यान में रखकर कार्यवाही करें। मिट्टी ढुलाई के लिए नियमानुसार रवन्ना दिया जाय। माल ढुलाई के लिए चैबीस घंटे वाहन अनुमति हेतु पुलिस विभाग स्थानीय परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें।

एनएचएआई ने ‘‘नो एंट्री’’ के लिए अलग से छूट माँगी, जिस पर सीएम ने डीआईजी गढ़वाल को समन्वय करने के निर्देश दिये। राजमार्ग के चैड़ीकरण से प्रभावित विद्युत लाईनों के लिये निर्देश दिये गये कि विद्युत विभाग सभी हाई टेन्शन लाइनों को 25 दिन में शिफ्ट करें। लाइन शिफ्टिंग में विद्युत आपूर्ति बंद करते समय जन सुविधाओं का ध्यान रखें तथा लोगों के बीच विद्युत आपूर्ति शट डाउन के समय का पूरा प्रचार-प्रसार करें।