उत्तराखंड | जमरानी बॉध परियोजना से जुड़ा बड़ा अपडेट, इन लोगों को नहीं मिलेगा मुआवजा और अन्य लाभ

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नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जमरानी बॉध परियोजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के सम्बंध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मंगलवार को जिला कार्यालय नैनीताल के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जमरानी बॉध परियोजना निदेशक हिमांशु पंत द्वारा अब तक जमरानी परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि धारा 16 के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम बनाने के लिए राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। ताकि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्यों को तेजी से प्रारम्भ किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रभावी क्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जो भी जरूत पडे़गी उसके लिए घर-घर में जाकर सम्बन्धित से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने बताया कि उपरोक्त के सम्बंध में आगामी 24 सितम्बर 2022 को जमरानी बॉध परियोजना के सम्बंध में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें धारा 11 के अन्तर्गत जो भी आपत्ति होगी उसके सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुये उनका निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त के संबंध में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वे बैठक में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जो लोग पूर्व में निवास करते आ रहे हैं। उनका खाता खतौनी, खसरा के हिसाब से ड्रौन के माध्यम से विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी पूर्व मे की जा चुकी है। यदि इसके उपरान्त किसी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया हो तो उसको पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं मुआवजा का लाभ नहीं दिया जायेगा।

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बैठक मे अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, अशोक कुमार जोशी, डीआरओ सीएस काण्डपाल, तहसीलदार नवाजिश खालिद, क्षेत्रीय अभियंता भास्कर जोशी, पटवारी प्रमोद जोशी, गंगा दत्त पलड़िया, जिलेदार सुभाष चन्द्र तिवारी के साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।