हल्द्वानी हिंसा- अब बनभूलपुरा पर डीएम वंदना का एक और बड़ा फैसला

खनन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से बनभूलपूरा उपद्रव में पुलिस द्वारा नामजद अभिव्यक्तियों एवं उनके परिजनों के नाम से गौला वाहन पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए।

 
Vandana DM IAS
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हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस औऱ प्रशासन ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। एक तरफ जहां मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख की वसूली का नोटिस जारी कर उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है तो वहीं फरार दंगाइयों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं।

इस बीच पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और उसके बेटे के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द दंगे के सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अभी तक पुलिस दंगे के 42 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज चुकी है।

इस बीच अब डीएम वंदना ने बनभूलपुरा दंगे के आरोपियों की पूरी तरह कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। डीएम वंदना ने खनन समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में आयोजित खनन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

खनन समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि बनभूलपुरा उपद्रव में पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त एवं उनके परिजनों के नाम से गौला नदी में पंजीकृत वाहनों का गौला वाहन पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।

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शुक्रवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में आज आयोजित खनन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से बनभूलपूरा उपद्रव में पुलिस द्वारा नामजद अभिव्यक्तियों एवं उनके परिजनों के नाम से गौला वाहन पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए।

<a href=https://youtube.com/embed/wmxb2D4eDUI?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/wmxb2D4eDUI/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

इसके अलावा गौला नदी में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए मुस्कान केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्व में मलिक के बगीचे के नाम से जाने वाली अतिक्रमण मुक्त भूमि पर निर्माण करने पर सहमति बनी।

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साथ ही जिलाधिकारी ने खनन समिति की बैठक में  कोसी नदी के अवशेष गेटों में जिसमें कांटे नहीं लगे हैं तत्काल प्रभाव से कांटे लगाए जाने की निर्देश दिए हैं ।इसके अलावा एआरटीओ रामनगर को कोसी नदी के खनन गेटों के निकासी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा गोला श्रमिकों के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों में व्यय का आगणन कर वन निगम को शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान,  डीएफओ  प्रकाश चंद्र, महेश चंद्र आर्य, एस डी एम परितोष वर्मा, राहुल शाह, रेखा कोहली, तुषार सैनी, के एन गोस्वामी सहित अन्य उपस्थित थे।