उत्तराखंड कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर, युवाओं के लिए 200 करोड़ की योजना मंजूर, डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी बढ़ा

 

 चम्पावत (उत्तराखंड पोस्ट) चम्पावत जिले के बनबसा में रविवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार ने कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की और कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी।

 

 

कैबिनेट के फैसलों में युवाओं के कौशल विकास, कुक्कुट पालन, कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

 

युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ की योजना

कैबिनेट ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रत्येक सेमेस्टर में छह क्रेडिट के स्किल आधारित कोर्स संचालित किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नई तकनीकों और रोजगार से जुड़ी अन्य आवश्यक स्किल को शामिल किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को बदलती तकनीकी जरूरतों और रोजगार के अवसरों के अनुरूप तैयार करना है।

पहाड़ी क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों को मिलेगी सब्सिडी

कैबिनेट ने पहाड़ी क्षेत्रों में कुक्कुट पालन करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सब्सिडी की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों के वेलफेयर अकाउंट में भेजी जाएगी।

पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभागों के समन्वय के लिए पद अपग्रेड

पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए डायरेक्टर जनरल के पद को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

टीडीसी को 66 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज

कैबिनेट ने टीडीसी (TDC) के लिए 66 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है।

कर्मचारियों को साल में एक बार देना होगा संपत्ति का विवरण

कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत समूह क, ख और ग के कर्मचारियों को साल में एक बार अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। कार्मिक विभाग के तहत आने वाले विभागीय कर्मचारियों पर भी संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था लागू होगी।

निजी विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता आसान

कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। पहले निजी विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ जमीन की शर्त थी। अब 20,000 वर्ग मीटर जमीन में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अनिवार्य 5 करोड़ रुपये के गारंटी फंड की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है।

डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक में डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों को लाभ मिलेगा।

नरेंद्रनगर में खुलेगा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय

कैबिनेट ने टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी।