निजि हाथों में दे दी जाएंगी पुलिस विभाग की कई सेवाएं! क्या ऐसा फैसला ले रही है मोदी सरकार ?

एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। हिंदी अखबार की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएंगी।  आखिर इस दावे का सच क्या है ? आईए आपको बताते हैं।

 
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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) जमाना सोशल मीडिया का है, ऐसे में सोशल मीडिया में हर रोज हजारों- लाखों ख़बरें बहुत तेजी से वायरल होती हैं। वायरल फर्जी ख़बरों से उत्तराखंड पोस्ट आपको सावधान करता रहा है ताकि कभी आप इन फेक खबरों को शेयर कर मुसीबत में न फंस जाएं।

एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। हिंदी अखबार की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएंगी।  आखिर इस दावे का सच क्या है ? आईए आपको बताते हैं।

ख़बर में किया जा रहा दावा: हिंदी अखबार की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएंगी


 

सच क्या है ? -  इस दावे की पड़ताल कर सच बताते हुए केंद्र सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि यह ख़बर फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

न करें फॉरवर्ड- हो सकता है ये खबर आपके पास भी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुंची हो या हो सकता है भविष्य में आए। तो सावधान हो जाइए ये दावा पूरी तरह फर्जी है और इस पर यकीन न करें और न ही इसे आगे फारवर्ड करें।

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