उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित सभी तरह के जांच निशुल्क होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की धनराशि 50 हजार से बढ़ाकर पौने दो लाख किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं नए वित्तीय सत्र मार्च से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 200 नए दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दूरदराज के जिन इलाकों स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द मोबाइल अस्पताल सेवा शुरू की जाएगी। इसमें सर्जन, फिजीशियन, महिला चिकित्सक और फार्मासिस्ट की टीम होगी। साथ ही प्रदेश में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। नेगी ने बताया कि प्रदेश में नए चिकित्सकों के चयन के लिए उत्तराखंड सेवा चयन बोर्ड गठित किया गया है। इसका प्रदेश को लाभ मिलेगा। अभी तक राज्य में बोर्ड नहीं होने के कारण नए चिकित्सकों का चयन नहीं हो पाता था। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का प्रयास चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 18 साल की आयु वाले विद्यार्थियों के असाध्य रोग का उपचार निशुल्क है। इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा प्राईवेट अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। इसके लिए रोगी बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड हो या फिर सरकारी और अशासकीय स्कूल का छात्र हो।