उत्तराखंड में मंगलवार को हुई हरीश रावत कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को काम देने के साथ ही सेना भर्ती से पहले युवाओं को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है, इसके लिए उत्तराखंड राज्य युवा नेतृत्व एवं शारीरिक योग्यता विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सेना भर्ती से पहले अब हर ब्लॉक में 8-8 स्थानों पर 20-20 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और निर्माण व अवस्थापना विकास कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहीं रेत-बजरी सहित अन्य उपखनिजों की रायल्टी बढ़ाने का मामला कैबिनेट ने टाल दिया है, मतलब मकाना बनाना फिलहाल महंगा नहीं होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में हालांकि सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ना का मूल्य 280-290 प्रति क्विंटल घोषित किया है। साथ ही ओबीसी प्रमाण पत्रों की बैधता को एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया है।

मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और वित्त सचिव एमसी जोशी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वैट के तहत फार्म 16 के ऑनलाइन प्रारूप को एक अप्रैल 2016 से मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने हेमंत बिष्ट के गीत को राज्यगीत और ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित करने पर मुहर लगा दी गई है। सरकारी स्कूलों में अवस्थापना विकास के लिए जन सहभागिता कोष के नाम से पृथक निधि के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह निधि स्कूल, जिला व राज्य स्तर पर गठित होगी और कोई भी व्यक्ति इसमें योगदान दे सकेगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब कहीं भी भूमि अधिग्रहण करने से पहले वहां पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना होगा। नगर निगम क्षेत्रों में विज्ञापन नियमावली को भी सरकार ने मंजूरी दी। निर्माण व अवस्थापना विकास कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रक्योरमेंट रूल्स में भी बदलाव किया गया है। इसके बाद अधिकृत अफसर किसी भी बड़े काम को चार हिस्सों में बांटकर स्थानीय लोगों को दे सकेगा।

कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर में पट्टाधारकों को भूमिधरी हक देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। वहां इंदिरा आवास योजना के तहत जमीन के इंतजार में बैठे 1221 अभ्यर्थियों को जमीन खरीद में रजिस्ट्री शुल्क से पूरी छूट देने का निर्णय लिया गया है।

आबकारी नीति में आंशिक बदलाव करते हुए देशी मदिरा में प्रति लीटर 300 ग्राम स्थानीय फलों के मिश्रण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक यह मात्रा पांच प्रतिशत ही थी। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के ढांचे में कुल 56 पदों की मांग की गई थी। कैबिनेट ने इसके तीन-चौथाई पदों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चिकित्सकों की डायनामिक एसोयर्ड करियर प्रोग्रेशन नीति के लिए मुख्य सचिव, मुख्य प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है।