नई दिल्ली | गंगा की सफाई के लिए गंगा किनारे रहने वाले लोगों की सहभागित पर नई दिल्ली में ‘‘स्वच्छ गंगा-ग्रामीण सहभागिता’’ विषय पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श व जागरूकता कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ‘नमामि गंगा’ मिशन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर स्थानीय जनसहभागिता बहुत जरूरी है। साथ ही गंगा नदी के किनारे के गांवों में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, शौचालयों की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को पूरी मदद के लिए आगे आना होगा। स्थानीय लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि नदियों से प्राप्त आजीविका प्रभावित न हो। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार गंगा, यमुना व अन्य नदियों की स्वच्छता व संरक्षण के लिए दिल व भावना से संकल्पित है। गंगा हमारी सभ्यता की प्रतीक है और उत्तराखंड सरकार हरिद्वार तक गंगा जी के जल की शुद्धता बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि हरिद्वार से आगे गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अधिक काम करना होगा। नदियों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए परंतु इसके संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सोच में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। नदियों की अविरलता को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए। नदियों का संरक्षण इस प्रकार से किया जाए कि इनसे प्राप्त आजीविका प्रभावित न हो।

सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बड़े पैमाने पर जल संवर्धन व जल संरक्षण के लिए काम कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे जलाशय बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही स्थानीय व्यक्तियों, संस्थाओं व ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए ना सिर्फ वाटर बोनस दिया जा रहा है बल्कि चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

उत्तराखंड सरकार जैविक खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है और राज्य सरकार को इसमें केंद्र सरकार की मदद की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्र सरकार से मांग की कि केन्द्र उत्तराखंड में बायो-शौचालयों के निर्माण में राज्य सरकार का सहयोग करे।

‘‘स्वच्छ गंगा-ग्रामीण सहभागिता’’ विषय पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श व जागरूकता कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजर्माग व नौवहन मंत्री नितिन गड़करी, केंद्रीय ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, स्वच्छता व पेयजल मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा, केंद्रीय युवा व खेल राज्य मंत्री सर्वानंदा सोनोवाल, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण राज्य मंत्री सांवरलाल जाट के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास समेत बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।