उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति शासन को भूमि के स्वमित्व, बस्ती को नोटिफाई किया जा सकता है या नही, बस्ती आपदा बाढ़ संभावित नहीं है आदि की आख्या सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी देंगे। मलिन बस्तियों के नियमितिकरण को लेकर सचिवाल में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। साथ ही बस्तियों के नियमितिकरण और मालिकानाहक दिये जाने के विभिन्न पहलुओं पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि सर्वे के अनुसार 63 नगर निकायों में 582 चिन्ह्ति मलिन बस्तियां है। इनमें से 278 नोटिफाईड है और 242 नान नोटिफाइड है। गैरतलब है कि उत्तराखण्ड मलिन बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष राजकुमार ने शासन को रिपोर्ट सौंपी थी। सुझावों के परीक्षण के बाद ही विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।