महिलाएं ग्रामीण बदलाव के हमारे नक्शे में रंग भरने का काम करें। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह एक विचार के रूप में आगे बढ़ें। इनके माध्यम से गांवों व मोहल्लों की आर्थिक सहभागिता हो। ‘‘महिला स्वयं सहायता समूह व बैंक लिंकेज’’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बात कही। साथ ही कहा कि विकास की दौड़ में बने रहने के लिए हमें अपनी मातृ शक्ति को साथ लेना होगा। गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, एससी व एसटी को मुख्यधारा में लाना ही सच्चे मायने में विकास है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़े स्तर पर ऋण वितरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इससे दूसरे बैंकों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने एसबीआई से अपेक्षा की कि आगे इसी तरह के आयोजन हल्द्वानी, श्रीनगर व हरिद्वार में भी किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग, अन्य सार्वजनिक व प्राईवेट संस्थाओं को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए देहरादून, हल्द्वानी, रूद्रपुर व हरिद्वार में स्थायी बाजार की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि खरीद में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। एक ई-पेार्टल भी तैयार किया जाएगा जिसमें सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को रजिस्टर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रावत ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूहों को 5-5 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में  मुख्यमंत्री श्री रावत ने स्टेट बैंक की ओर से 101 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण के चैक भी वितरित किए।