प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने ‘‘प्रगति‘‘ की वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से मार्च 2017 तक 1200 मेगावाट सौर उर्जा परियोजना को ग्रिड से जोड़ने, स्वच्छ भारत मिशन के ‘वेस्ट टू वेल्थ‘, वृद्धावस्था पेंशन और उदय (उज्वल डिस्काम एस्यूरेंस योजना) के प्रगति की जानकारी दी।

मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह ने पीएम मोदी को सौर उर्जा के बारे में बताया गया कि मार्च 2016 तक उत्तराखंड 170 मेगावाट का निर्धारित लक्ष्य कर लेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि 11 मेगावाट क्षमता की सौर उर्जा स्थापित हो गई है जबकि 23 मेगावाट आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा सितारगंज और काशीपुर में सिडकुल द्वारा 50 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने पीएम मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया कि उत्तराखण्ड के 90 शहरी निकायों के 700 वार्डों में से 8 शहरी निकायों के 90 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़े को एकत्र किया जा रहा है। मुनि की रेती और विकास नगर में शत प्रतिशत घर से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।

राज्य का म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान 2022 तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019 तक 74 अन्य शहरी निकायों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने का कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि दिसम्बर 2016 तक हरिद्वार, जून 2017 तक देहरादून,  हल्द्वानी और नैनताल में ‘वेस्ट टू कम्पोस्ट‘ का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि 230 करोड़ रूपये का प्रस्ताव उत्तराखंड के काशीपुर, रूडकी, पौड़ी और टिहरी में भेजा गया है जबकि 400 मीट्रिक टन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नमामि गंगे मिशन में भेजा गया है। हरिद्वार और देहरादून के 18 शहरी निकायों में 550 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण अल्ट्रा हाई गैसीफिकेशन मैकेनिज्म से किया जाएगा, जिससे 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के बारे में पीएम को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह ने बता कि दिसम्बर 2015 तक राज्य में 2, 50, 018 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी थे। इनमें से 2, 43, 777 के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। अब तक 8274 लाभार्थियों का अपडेशन किया जा चुका है। आधारकार्ड से लिंक करने की कार्यवाही तेजी से चल रही है।

‘उदय‘ के बारे में जानकारी दी कि 31 शहरों में फीडर और डीटी ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उपभोक्ता सूचकांक और विद्युत हानि की जीआईएस मैपिंग कर ली गई है। उत्तराखण्ड में डोमेस्टिक इफीशियेंट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) का शुभारम्भ 9 नवम्बर 2015 को कर दिया गया है। अब तक चार लाख एलइडी बल्ब इसके तहत वितरित किये गए है जबकि 57 लाख एलइडी बल्ब वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।