नई दिल्ली : संसाधनों की कमी का सामना कर रहा रेलवे अपने आगामी बजट में यात्री किरायों में 5 से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यात्री किरायों और मालभाड़ों से होने वाली आमदनी में कमी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर पड़ने वाले 32,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए यात्री किरायों में इजाफे के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

रेल भवन के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि 25 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में यात्री किरायों में इजाफे की घोषणा करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में रेलवे मार्च से शुरू होने वाले ‘व्यस्ततम अवधि’ का इस्तेमाल कर सकती है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सभी श्रेणियों के रेल यात्री किरायों में 14 फीसदी बढ़ोत्तरी की थी। रेलवे ने पिछले साल भी किरायों में 10 फीसदी वृद्धि की थी। इस साल जनवरी तक मालभाड़ों और यात्री किरायों से रेलवे की कुल आय 1,36,079.26 करोड़ रुपए थी जबकि रेलवे का लक्ष्य 141,416.05 करोड़ रुपए का था। यानी रेलवे आमदनी के मामले में अपने लक्ष्य से करीब 3.77 फीसदी पीछे रही।

आमदनी के स्रोतों में गिरावट स्वीकार करते हुए सूत्रों ने बताया कि राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक विकल्प चुनिंदा मार्गों में किराए बढ़ाना है जबकि दूसरा विकल्प मुहैया कराई जा रही सेवाओं की कीमत बढ़ाना है।