प्रदेश में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो से जुडे श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के चिकित्सालयों में 100 बैड आरक्षित किए जायेंगे। साथ ही श्रमिकों के आश्रितों को नर्सिंग कॉलेजों में 75 सीटें आरक्षित की जायेगी इसके लिये धनराशि की व्यवस्था भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण निधि (वी0ओ0सी0डब्लू) से किया जायेगा। इसके साथ ही उनकी क्षमता विकास हेतु कुमाऊं एवं गढ़वाल में एक-एक आई-टी-आई को चिन्हित किया जाएगा। सचिवालय में गुरूवार को चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये ऐलान किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज | मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज के लिए 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर निर्माण कर्मी मेडिकल कॉलेज रखे जाने की भी बात कही। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए वांछित भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को दिए।

पीपीपी मोड पर होगा संचालन | मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रूद्रपुर, कोटद्वार व भगवानपुर में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में संचालित करने के सम्बंध में कार्यवाही की जाय। इसके लिये कारगर नीति तैयार करने के भी निर्देश उन्होंने दिए।

बेस चिकित्सालयों की हालत सुधरेगी | मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण निधि (वी0ओ0सी0डब्लू) से श्रमिकों व उनके आश्रितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो उसके लिए प्रयास किये जाए। उन्होंने देहरादून एवं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बेस चिकित्सालयों की स्थिति में भी सुधार लाने की बात उन्होंने कही।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, श्रम एवं सेवायोजन श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव शहरी विकास डी एल गर्बयाल आदि उपस्थित थे।