आयुक्त रौतेला ने कहा कि सिंचाई व राजस्व विभाग बांध प्रभावित गाॅवों में जाकर ग्रामवासियों से वार्ता करें व त्वरित गति से भूमि का सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि बांध प्रभावितों को एक्ट के अनुसार सभी सुविधाएं दी जायेंगी। किसी भी परिवार के साथ नाईन्साफी कतई नहीं होने दी जायेगी।

उन्होंने मुख्य अभियंता सिंचाई एमसी पाण्डे को निर्देश दिए कि वह उधम सिंह नगर प्रशासन से समन्वय स्थापित कर विस्थापन हेतु पर्याप्त भूमि शीघ्र चयन करें व अपने कब्जे में लें।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधीक्षण अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला व उप जिलाधिकारी विनोद कुमार को पर्याप्त स्टाॅफ लगाकर जमरानी बांध के ऊपरी व निचले क्षेत्र का सर्वे कर भूमि खसरा-खतोनी से मिलान कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सर्वे हेतु गठित टीमों से प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्रों प्रगति रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। जमरानी बांध में 422 परिवार विस्थापन की जद में चिन्हित किए गए हैं। जिसमें बांध के अप स्टीम में 6 गाॅव के 382 परिवार व डाउन स्टीम में 40 परिवार शामिल हैं। जमरानी 2051 के पेयजल व सिंचाई के आधार पर बनाया जा रहा है। बांध से पेयजल, सिंचाई के साथ ही विद्युत उत्पादन भी किया जायेगा। साथ ही मत्स्य पालन, पर्यटन विकास के साथ ही भाबर क्षेत्र का जमीनी जल स्तर भी रिचार्ज होगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, अपर आयुक्त संजय खेतवाल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई जमरानी बांध परियोजना संजय शुक्ला, महाप्रबन्धक जल संस्थान डीके मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एनएस नबियाल, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, विवेक राॅय, नरेश दुर्गापाल, विवेक प्रकाश सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।