मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षक संघो से शिक्षण व्यवस्था मे सुधार लाने की अपेक्षा की है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही छात्रों के रिजल्ट में सुधार लाने की भी शिक्षक संगठनो से उन्होने अपेक्षा की है। उन्होने राजकीय शिक्षक संघ की मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने व उनकी समस्याओ के शीघ्र निदान का भी आश्वासन दिया है।

मंगलवार को देर सांय सचिवालय में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों एवं मुख्य सचिव सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांगो के सम्बंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने मांगो पर बिन्दुवार विचार विमर्श कर उनके निराकरण के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि वेतन विसंगति आदि से सम्बंधित मामलो को शीघ्र वेतन समिति को संदर्भित किया जायेगा। समिति की संस्तुति प्राप्त होते ही उस पर विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। शिक्षकों के स्थान्तरण की मांग के सम्बंध मे उन्होने निर्देश दिये कि इसके लिये 5 सदस्यीय समिति बनायी जायेगी जिनमें 2 सदस्य शिक्षक संगठन के तथा 3 विभागीय अधिकारी होंगे।

उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षको को अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि संघ की वेतनमान से सम्बंधित मांगो को छोड कर शेष सभी मांगो पर कार्यवाही एक माह के अन्दर सुनिश्चित कर दी जाय। वेतन विसंगति आदि से सम्बंधित मामले वेतन समिति को सन्दर्भित किये जाने के उन्होने निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव डा0 रणवीर सिंह, सचिव वित्त अमित नेगी, अपर सचिव शिक्षा सुश्री रंजना, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर.के.कुंवर, राजकीय शिक्षक संध के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चैहान, प्रान्तीय महामंत्री डा0 सोहन सिंह माजिला सहित संघ के अन्य पदाधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।