भाजपा के बागी पूर्व विधायक को सरकारी ओहदा देने के मामले को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सरकारी ओहदा देकर मुख्यमंत्री संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

चौहान ने कहा कि भीमलाल को सरकार ने अवस्थापना विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है जो कि संविधान की धारा 361बी के तहत अवैध है। उन्होंने कहा कि दलबदल कानून के तहत प्रावधान है कि जिस विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी गई, उसे सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भीमलाल आर्य को सरकारी ओहदा दिया गया है।

बजट पर केंद्र की भूमिका नहीं | उत्तराखंड के बजट पर मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को कोसने पर चौहान ने कहा कि रावत केंद्र सरकार पर उत्तराखंड का बजट रोकने का मुख्यमंत्री व कांग्रेस झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च के बजट बिल को मुख्यमंत्री ही कोर्ट लेकर गए थे। अब मामला न्यायालय में है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है।

प्रोजेक्ट दो तब मिलेगा पैसा | पीएमजीएसवाई और मनरेगा के बजट को लेकर प्रदेश सरकार के बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि अप्रैल माह में केंद्र ने राज्य सरकार को 110 करोड़ रूपए दिए थे, जिसे सरकार ने विभाग को जारी ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रिकार्ड एकमुश्त 990 करोड़ लागत की 190 स्कीम को उत्तराखंड के लिए क्लिययर किया है लेकिन पैसे तो केंद्र से उस स्थिति में ही आएगा जब उत्तराखंड सरकार प्रोजेक्ट बनाकर देगी।