कथित स्टिंग सीडी मामले में घिरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई के शिकंजे से बचाने के लिए अब उनकी पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी हो गई है। आज कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृद्येश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच वापस लेने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर इसे केन्द्र सरकार को भेज दिया है। साथ ही हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले की जांच राज्य की एजेंसी एसआईटी से कराने का फैसला लिया है। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं थे और कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृद्येश की अध्यक्षता में रविवार के दिन ये फैसला लिया गया।

CBI जांच वापस लेने का प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक के बाद काबिना मंत्री इंदिरा हृद्येश ने बताया कि किसी भी तरह की राज्य से जुड़े मामले की किसी भी तरह की जांच राज्य का विषय होता है। उन्होंने बताया कि हमने इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं पर बैठक में चर्चा के बाद कथित स्टिंग मामले की सीबीआई जांच को वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर इसे केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है।

SIT करेगी जांच

काबिना मंत्री इंदिरा हृद्येश ने कहा कि हमने इस कथित स्टिंग सीडी की जांच एसआईटी से कराने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसकी जांच के लिए एसआईट गठित की जाए।

क्या था मामला ?

गौरतलब है कि हरीश रावत के कथित स्टिंग सीडी मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्यपाल ने सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए समन भी किया है। हालांकि हरीश रावत अभी तक सीबीआई के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं।