राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि एक साल से राज्यपाल ने आंदोलनकारियों की फाइल लटका रखी है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ये तानाशाही पूर्ण रवैया है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल जनआकांक्षाओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सम्मान परिषद के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि तीन साल से आरक्षण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है। आंदोलनकारी दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन राज्यपाल आंदोलनकारियों की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के प्रस्ताव में कोई कमी है तो ठीक करने के लिए सरकार को भेजना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया।