देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) राज्य के गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने को लेकर स्कूल संचालकों के विरोध पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। आम जनता के हित में लिए गए इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इतना जरुर कहा कि निजी स्कूल संचालक अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष जरुर रख सकते हैं।

वहीं एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने के निर्णय के संबंध में निजी स्कूल प्रबंधकों के असंतोष के संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि इस संबंध में जायज बातों को सुना जायेगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में में सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किए जाने के आदेश सरकार जारी कर चुकी है। आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र में उक्त आदेश पर अमल होना है। निजी स्कूल संचालक उक्त आदेश का विरोध कर रहे हैं, जबकि आम जनमानस, विभिन्न समाजसेवी संगठन और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ इस मामले में सरकार के समर्थन में खड़े हैं।

(उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)