देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की फीस संशोधित होगी। सरकार ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। फीस में छोटी-छोटी मदों को खत्म कर इसकी जगह छात्रों से विकास शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क से महाविद्यालयों में मरम्मत सहित अन्य कार्य किए जाएंगे।

इन फीस को किया जाएगा खत्म | विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षाओं, रिजल्ट, बिजली शुल्क आदि की मद में भी फीस लेते हैं, लेकिन अब यह देखा जाएगा कि जिस मद में छात्र-छात्राओं से फीस ली जा रही है, वह सुविधा विश्वविद्यालयों में है भी या नहीं। यदि सुविधा नहीं है तो उस फीस को खत्म किया जाएगा।

फीस में संशोधन के लिए बनेगी समिती | उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर फीस में संशोधन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।  यह समिति 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर फीस संशोधित होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्र-छात्राओं से 37 मदों में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय फीस लें रहे हैं।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि समिति गठित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रमुख सचिव शिक्षा आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पास यदि कोई सफलता की कहानी है तो उसे आस पास के महाविद्यालयों में भी साझा करें।

एक लाख फीस से अधिक छात्रों की फीस में बदलाव |  उच्च शिक्षा में 104 सरकारी महाविद्यालय, 17 सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 11 विश्वविद्यालय हैं। फीस संशोधित होने से एक लाख से अधिक छात्रों की फीस में बदलाव होगा। फीस के रूप में कुछ मदों को समाप्त कर कुछ नई मदों को जोड़ा जा सकता है।

मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष | उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले राज्य उच्च शिक्षा आयोग में मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। 21 सदस्यीय आयोग में 50 फीसदी शिक्षाविद् एवं इतने ही अन्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोग होंगे। वही यूजीसी को खत्म किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर काफी विचार विमर्श हो चुका, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।

आएगी नई शिक्षा नीति | केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भी दो बार बैठक हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि दिसंबर 2019 तक नई शिक्षा नीति आ जाएगी। इसमें यह तय किया जा रहा कि समस्त राज्यों में बनने वाले राज्य शिक्षा आयोग में उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। केंद्र में 51 लोग इस आयोग में शामिल होंगे। हर तीन महीने में आयोग की बैठकें होंगी।

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