देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड में बिजली की दरें चार प्रतिशत सस्ती हो गई हैं। नई दरें इसी माह से प्रभावी होंगी।

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का खर्च वहन करने के लिए 7.70 प्रतिशत बिजली महंगी करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने उसके प्रस्ताव को दरकिनार कर वर्तमान दरों की तुलना में औसत चार प्रतिशत की कटौती कर दी। इसका लाभ सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को होगा।

आयोग के सचिव नीरज सती के अनुसार यूपीसीएल ने प्रस्ताव दिया था कि नए वित्तीय वर्ष में बिजली खरीद की लागत व अन्य खर्चों को वहन करने व 14 प्रतिशत लाइन लास के आधार पर उसे 7598.08 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए उसने 7.70 प्रतिशत की दर से बिजली मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल की प्रस्तावित दरों को आयोग यदि हूबहू मंजूर करता तो बिजली की दरें 13.31 प्रतिशत तक बढ़ जातीं। आयोग ने पिटकुल व यूजेवीएनएल के टैरिफ को तय कर दिया है।

आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल), स्नो बाउंड इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट दर में 12.02 प्रतिशत कमी की है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को अब 1.83 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर 1.61 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।

आयोग ने उन गोशालाओं और गो-सदनों को भी घरेलू श्रेणी में शामिल किया है, जिनका लोड 4 किलोवाट तक है और महीने में 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है। ये राहत अब लघु डेयरी को भी मिलेगी। अभी तक दो किलोवाट और 200 यूनिट प्रति माह खपत वाली गोशाला व गो-सदन घरेलू श्रेणी में थे।

निजी नलकूप से खेती करने वाले किसानों के लिए भी आयोग ने बिजली दरों को सस्ता किया है। अब उन्हें 2.13 रुपये प्रति यूनिट के बजाय 2.04 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।

आयोग ने ऐसे उद्योगों का भी ख्याल किया है जहां अबाध बिजली की आपूर्ति होती है। ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल श्रेणी वाले इन उद्योगों से यूपीसीएल बिजली मूल्य पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लेता है। आयोग ने इस सरचार्ज को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।

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