देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बैठक करते हुए कई बड़े फैसले लिए जिनमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने पर राहत देना भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (LT) पदों की सीधी भर्ती के लिए सरकार ने जटिल शैक्षिक अर्हता को आसान कर दिया है।

कैबिनेट ने इसमें सहायक अध्यापक कला, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में बदलाव के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है।

बता दें कि अभी तक एलटी कला पद के लिए चिन्हित मान्यता प्राप्त कालेज व संस्थानों से दो वर्षीय, तीन और चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अनिवार्य थी। अब इसे हटाकर किसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राईंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में स्नातक की उपाधि, सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या कालेज से बीएल उपाधि व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से कला विषय में बीएएड की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि निर्धारित की गई है।

इसी तरह शारीरिक शिक्षा पद के लिए स्नातक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष का बीपीएड शैक्षिक अर्हता रखी गई है। कंप्यूटर विज्ञान पद के लिए बीसीए की उपाधि को हटा दिया है।

कृषि विषय पद के लिए नियमावली में शैक्षिक अर्हता रखी है। पहले एलटी कृषि का पद नहीं था। इस पद के लिए कृषि विषय में स्नातक, मान्यता कालेज या संस्थान से एलटी डिप्लोमा व बीएड निर्धारित किया है।

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