नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

दरअसल मोदी सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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