देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (निगमों, बोर्डों व संस्थाओं) के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जल्द आवास भत्ता मिलेगा।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी के साथ राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आवास भत्ते पर सहमति बनने के बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस बाबत शीघ्र आदेश जारी करने को कहा गया है।

साथ ही तय हुआ कि उन सभी निगमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एरियर का भुगतान होगा, जहां अभी तक इस संबंध आदेश जारी नहीं हुए हैं। साथ ही संशोधित कैरियर पदोन्नति योजना के तहत उत्तम और अति उत्तम की शर्त की बाध्यता को शिथिल करने का भी आश्वासन दिया गया। इस संबंध में कार्मिक विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह निगम कार्मिकों की ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये करने का भी भरोसा दिया। महासंघ को यह आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार के कार्मिकों की तरह अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।

Follow us on twitter – https://twitter।.com/uttarakhandpost

Like our Facebook Page – https://www.facebook.com/Uttrakhandpost/