देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में करीब डेढ़ साल तक समूह ग के पदों की भर्ती लटकने से सैकड़ों उम्रदराज बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग को पत्र लिखकर रिक्त पदों पर मांगे जाने वाले आवेदनों में आयु की गणना एक जनवरी 2019 करने की मांग उठाई है।

समूह ग के अभ्यार्थियों के मुताबिक पिछले डेढ़ साल से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाया है। लोकसभा चुनाव, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता के संबंध में अदालती मामले के चलते और उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया के चलते आयोग ने भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की। अब जाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो एक जुलाई से आयु की गणना के कारण उनके जैसे हजारों बेरोजगारों के हाथों से सरकारी नौकरी का अवसर चला गया है।

उन्होंने कहा कि अगर डेढ़ वर्ष के दौरान लिखित परीक्षाएं होती तो उन्हें इनमें बैठने का अवसर मिलता। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अधीनस्थ सेवा चयन का आयोग पत्र लिखकर बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई है।

इन कारणों से लटकी रही भर्ती- एक याचिका पर न्यायालय ने समूह ग की भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को हटा दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार को इस संबंध में नियमावली में संशोधन करना पड़ा, जिस कारण आयोग की भर्ती प्रक्रिया रुक गई। इसके अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आयोग से अधियाचन मांगे गए, इन्हें लौटाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ।

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