राज्य सरकार ने एक जनवरी, 2006 से पहले से रिटायर हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरह बढ़ी हुई पेंशन देने का फैसला किया है। दस साल का एरियर भी दिया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने 18 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर नियुक्ति देने पर सहमति दे दी है। रविवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में देर रात तक चली मैराथन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

रावत कैबिनेट ने टिहरी महोत्सव के दौरान नई टिहरी में कैबिनेट की बैठक करने का निर्णय लिया है। हालांकि कैबिनेट ने इसकी तिथि अभी तय नहीं की है। टिहरी महोत्सव के दौरान यह कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी।

इस फैसले से 43 हजार रिटायर कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

 रावत कैबिनेट के मुख्य फैसले

• सर्व शिक्षा अभियान के 5155 शिक्षा प्रेरकों का मानदेय दो से बढ़ाकर तीन हजार रुपए किया।
• एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुर्वेद और होम्योपैथ डॉक्टरों को भी नॉन प्रेक्टिस भत्ता देने के लिए सब कमेटी का गठन।
• रिवर डेवलेपमेंट फ्रंट योजना को मंजूरी। योजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास होगा।
• नगरीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण वैध करने के लिए सेल्फ कंपाउंडिंग स्कीम।
• नजूल भूमि फ्री होल्ड करने की नियमावली बनाने के लिए सब कमेटी का गठन।
• पहाड़ पर टाउनशिप योजना को मंजूरी।
• महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता के लिए मानकों का निर्धारण
• एनआरएचएम के अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा जांच कार्यक्रम को लागू करने पर मुहर
• खेल विभाग की अधीनस्थ सेवा नियमावली मंजूर
• होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए 38 पद मंजूर
• सहकारी सहभागिता योजना अवधि 19 तक बढ़ी
• अनुसूचित जाति के बाहुल्य गांवों में अवस्थापना सुविधाएं जुटाएगी सरकार
• फड़ एवं खोखा नीति पर मुहर
• उत्तराखंड उप खनिज चुगान नीति को मंजूरी
• गोमुख से उत्तरकाशी तक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने पर मुहर
• पहाड़ों में बॉटलिंग प्लांट लग सकेंगे
• ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली मंजूर
• केदारनाथ में भवन या भूमि राज्य सरकार में निहित करने को मंजूरी
• पर्वतारोही सुमन कुटियाल दताल को पिथौरागढ़ में निशुल्क जमीन देने पर मुहर