प्रदेश में जुलाई में अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगों की बैकलॉग भर्ती के लिए राज्य सरकार अभियान चलाएगी। साथ ही राज्य सरकार दृष्टिबाधितों के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टिबाधितों के स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जाए।

सुगम स्थान में होगी तैनाती | मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्गम स्थानों पर तैनात दृष्टिहीन कार्मिकों को सुगम में स्थानांतरित करने के शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को दृष्टिबाधित व विकलांगजनों के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

दिव्यांगों के लिए खेल प्रतियोगिता | मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इसके संचालन के लिए समिति बनाई जाए जिसमें राज्य के प्रमुख दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाए।

स्टाम्प शुल्क में मिलेगी छूट | साथ ही रावत ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली फड़ों में कुछ फड़ें दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित की जाएं। दृष्टिहीन, मूकबधिर व 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगजनों को 20 लाख रूपए तक के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के निर्देश भी रावत ने अधिकारियों को दिए।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी सचिव डा. भूपेन्द्र कौर औलख, दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।