जंगली सूकरों को मारने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देती जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है। पीपल फॉर एनिमल की ट्रस्टी गौरी मौलेखी द्वारा दायर की गई याचिका में मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ में आज सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।