देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत एक लाख से अधिक छात्रों की फीस में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के आदेश पर गठित शुल्क निर्धारण कमेटी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

अनर उजाला में छपी खबर के अनुसार शुल्क ढांचे में छोटी मदों को खत्म कर इसकी जगह छात्रों से अब लघु मरम्मत शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क से महाविद्यालयों की मरम्मत सहित अन्य कार्य किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा के पूर्व प्रभारी निदेशक बीएस बिष्ट की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी को 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि कमेटी एक महीने बाद भी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। लेकिन अब अगले एक हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी।

छात्र-छात्राओं से ली जा रही फीस की 37 मदों में से कुछ मदों को खत्म करने की सिफारिश की गई है। इनमें पहाड़ के महाविद्यालयों में साइकिल स्टैंड मदों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन लघु मरम्मत शुल्क के रूप में छात्र-छात्राओं की जेब पर हर साल डेढ़ सौ रुपये तक भारी पड़ सकते है। वहीं स्नातक में कॉमर्स के छात्रों से सबसे कम और विज्ञान के छात्रों से सबसे अधिक फीस ली जाएगी।

जिसमें स्नातक कॉमर्स की फीस 250-300 रुपये, कला संकाय के छात्रों से 300-350 और विज्ञान संकाय के छात्र-छात्राओं से हर महीने 350-400 रुपये शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि नौ नवंबर के बाद इस प्रस्ताव को सरकार को सौंपा जाएगा। इस प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदन के बाद ही छात्रों से बढ़ी फीस ली जा सकेगी। 

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