नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर का निर्माण कमब तक होगा और राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा कहां से आएगा ?

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए अगले 3 महीनों के भीतर ट्रस्ट बनाने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले, ट्रस्ट के सदस्य के नाम तय करने होते हैं, फिर उसके बाद ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र तय करना होता है और किस सदस्य की क्या जिम्मेदारी होगी यह भी तय करना होता है।

सूत्रों के मुताबिक राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत वृहद स्तर और लंबे समय तक चला और इस आंदोलन को चलाने वाले कई संगठन, राम मंदिर आंदोलन के लिए काम करते रहे तो, ऐसे में ट्रस्ट में इन संगठनों के प्रतिनिधित्व देने पर ट्रस्ट और भी बड़ा हो सकता है। सूत्रों का मानना है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जैसे संगठन के सदस्य भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट में कौन-कौन होगा इस पर आखिरी मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय ही लगायेगा। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट का गठन और उसका रजिस्ट्रेशन संस्कृति मंत्रालय के जिम्मे किया जा सकता है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन दिल्ली या लखनऊ में कराया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में ही ट्रस्ट, राम मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकता है।

राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा कहां से आएगा ? | विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा राम मंदिर निर्माण हिंदू समाज के चंदे के द्वारा ही किया जाएगा विश्व हिंदू परिषद के सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास सामग्री के अतिरिक्त हिंदू समाज का कुछ चंदा भी है। इस चंदे को विश्व हिन्दू परिषद, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट को दे देगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने उस रकम का खुलासा नहीं किया जो चंदे के रूप में उसके पास जमा है। सूत्रों का कहना है कि 500 करोड़ का बजट तो राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या के पुनर्निर्माण का है। ऐसे में मंदिर निर्माण के लिए कम से कम 100 करोड़ का बजट तो रखा ही जा सकता है।