देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार तैयार हो गयी है। केंद्र ने स्कूल के लिए निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। यह विद्यालय ढाई से पांच एकड़ के परिसर में बनेंगे। शासन की ओर से भूमि की उपलब्धता को लेकर इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे पलायन रुकेगा और प्रदेश की जनता को उपयोगी शैक्षणिक सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार विद्यालयों के लिए निशुल्क भूमि एवं छात्र संख्या उपलब्ध कराएगी।

प्रदेश सरकार को करने होंगे ये काम-

• केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार को एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या फिर निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी।
• इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों का स्थायी भवन बनने तक सरकार को निशुल्क रूप से 15 कमरों के भवन की व्यवस्था करनी होगी। ताकि स्कूल का अपना भवन बनने तक इस अस्थायी भवन में स्कूल संचालित किया जा सके।
• इसके अलावा प्रदेश सरकार को प्रस्तावित नये केंद्रीय विद्यालय के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी।
• साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस पत्र के बाद शासन की ओर से इसके लिए समस्त जिलाधिकारियों से आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है।
• केंद्रीय विद्यालय उस स्थान पर खोले जाएंगे जहां रक्षा, केंद्र सरकार, स्वायत्त संगठनों एवं केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 200 हो।
• रक्षा और केंद्र सरकार के कम से कम 200 विद्यार्थी नामांकन के लिए उपलब्ध हों।

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