हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के गरीब व अन्तिम व्यक्ति तक पहुचे इसके लिए सरकार द्वारा जिन योजनाओं में धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है उनके कार्यो मे गति लाकर शतप्रतिशत व्यय करते हुये उन्हे पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह बात आयुक्त राजीव रौतेला ने कैम्प कार्यालय में विभिन्न विभागों की जिला योजना, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाहृय सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हुये कही।

रौतेला ने मण्डल के रेशम, पशुपालन, दुग्ध, कृषि, मत्स्य, सहकारिता, उद्यान, पूर्ति विभागों के कार्यो की गहन समीक्षा की। दुग्ध विभाग द्वारा मण्डल मे जिला योजना के अन्तर्गत 90.97 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 79 प्रतिशत, पशुपालन विभाग द्वारा जिला योजना में 53.50 प्रतिशत,राज्य सेन्टर मेें 71.54 प्रतिशत, केन्द्र पोषित मे 40.86 प्रतिशत, इसी तरह कृषि विभाग द्वारा जिला योजना में 57.34 प्रतिशत,राज्य सेक्टर में 63 प्रतिशत,केन्द्र पोषित में 57 प्रतिशत, केन्द्र पोषित वाहृय सहायतित में 66.27 प्रतिशत, उद्यान एवं भेषज विभाग द्वारा जिलायोजना में 60 प्रतिशत, राज्य सेक्टर मे 50.31 प्रतिशत,केन्द्र पोषित मे 54.50 प्रतिशत,रेशम विभाग द्वारा जिला योजना में 83.82 प्रतिशत,राज्य सेक्टर मे 82.85 प्रतिशत,केन्द्र पोषित में 92.47 प्रतिशत,मत्स्य विभाग द्वारा जिला योजना में 66 प्रतिशत,राज्य सेक्टर मे 51.19 प्रतिशत,सहकारिता द्वारा जिला योजना में 96 प्रतिशत व्यय किया गया।

आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष के तीन त्रिमास समाप्त हो चुके है मगर विभिन्न विभागों द्वारा राज्य व केन्द्र पोषित योजनाओें में धनराशि का मात्र 50 से 60 प्रतिशत ही व्यय किया गया है, जो बहुत गम्भीर बात है।

उन्होने कहा कि तीन त्रिमास समाप्त होने पर 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होनी थी, विभागोें द्वारा मात्र 50-60 प्रतिशत ही व्यय करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिकारियों को मण्डल का भ्रमण करने के साथ ही नियमित विकास कार्यो की समीक्षा करते हुये कार्यो मे गति लाकर धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये।

उन्होने कहा कि मण्डलीय अधिकारियों को पूर्व में जनपदों का भ्रमण करने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन देखने मे आ रहा है कि मण्डलीय अधिकारी जनपदोें का भ्रमण नही कर रहे है, जिससे विकास कार्य को गति नही मिल पा रही है।

उन्होनेे इसको गम्भीरता से लेते हुये नाराजगी व्यक्त करते हुये चेतावनी दी, कि जो अधिकारी भ्रमण कर योजनाओं की गहन समीक्षा नही करेंगे उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि का नोटिस जारी किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक मण्डलीय अधिकारी अपने पाक्षिक भ्रमणों की पूर्व स्वीकृति लेना स्वीकृत करेंगे तथा भ्रमण निरीक्षण आख्या भी प्रस्तुत करेंगे। उन्होने मण्डल में सहकारिता विभाग द्वारा कास्तकारों को दिये गये ऋणों की वसूली मे शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये मण्डल के सभी सहायक निबंधक सहकारिता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होने उप निदेशक सहकारिता को निर्देश दिये कि वे मण्डल मे निष्क्रिय पडी सोसायटीयोें सक्रिय करने के निर्देश दिये ताकि काश्तकारो को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आयुक्त ने दूरभाष द्वारा सभी जिलाधिकारियो को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग की वसूली की गहन समीक्षा अपने स्तर से करना सुनिश्तिच करें।

आयुक्त ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा निर्माणाधीन आरएफसी नवीन भवन को जनवरी अन्त तक पूर्ण कर हस्तगत करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भवन का लोकार्पण कराया जा सके। उन्होने मण्डल के बर्फबारी क्षेत्रों में खाद्यान की भण्डारण की जानकारियां पूर्ति विभाग से ली साथ ही दूरभाष द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश कि वे बर्फबारी क्षेत्रों में खादयान, विद्युत व पेयजल आपूर्ति आदि की नियमित समीक्षा करते हुये पैनी नजर रखेें।

बैठक मेें आरएफसी कुमायू ललित मोहन रयाल,अपर आयुक्त संजय खेतवाल, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेन्द्र तिवारी, अपर निदेशक पशुपालन डा0 पीसी काण्डपाल,महाप्रबन्धक केएमवीएम अशोक जोशी, निदेशक डेरी जीवन सिह नगन्याल, उपनिदेशक सहकारिता नीरज बेलवाल, रेशम अरविन्द ललौरिया, मत्स्य जीएस बिष्ट, संयुक्त निदेशक कृषि पीके सिह, उपायुक्त पूर्ति राहुल शर्मा,महाप्रबन्धक पेयजल निगम ललित मोहन पंत,एमडी कोआपरेटिव दीपक कुमार आदि मौजूद थे।