नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)आगामी लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अयोध्या विवाद पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन को लौटने और इसपर जारी यथास्थिति हटाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीन का विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का है और बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा बाकी जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को लौटाया जाए।

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बोबडे के मौजूद ना रहने के कारण इस केस की सुनवाई को टाल दिया गया है।1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण ऐक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था।

सरकार के इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट (अर्जी) को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी।

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