नई दिल्ली  (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे सकती है, जो कि केंद्रिय कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। दरअसल, सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा।

आपको बता दें कि सरकार लेबर मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज पर काम कर रही है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते को तय किया जाएगा। सरकार की तरफ से अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

खबरों की माने तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज 2016 को बेस ईयर मानते हुए फाइनल कर दिया है। मौजूदा इंडेक्स का बेस ईयर 2001 है।

कहा जा रहा है कि बेस ईयर में प्रत्येक छह साल पर बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य जीवनयापन के खर्च में आने वाले बदलावों के असर को कम करना है। इससे पहले बेस ईयर में बदलाव साल 2006 में किया गया था, यह बदलाव छठे केंद्रीय पे कमीशन की तरफ से किया गया था। उस दौरान बेस ईयर को 1982 से बदलकर 2001 कर दिया गया था।

नए इंडेक्स में नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे ऐसे सेंटरों की संख्या 78 से बढ़कर 88 हो जाएगी। पिछले 15 साल में औद्योगिक कर्मचारियों की जीवनशैली में आने वाले बदलावों का असर शामिल करने के लिए लिस्ट में कार और मोबाइल समेत कई चीजे जोड़ी जा रही हैं। बेस ईयर में बदलाव करने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का असर पड़ने की उम्मीद है।

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