उत्तराखंड सरकार मण्डी समितियों के अधिकार बढ़ाने पर विचार कर रही है, जरूरत पड़ी तो इसके लिए मण्डी एक्ट में संशोधन भी किया जाएगा।प्रदेश के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की मंडिया बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। परंतु उनके पास पर्याप्त अधिकार न होने के कारण वे खुल कर कार्य नहीं कर पाती है। जिसे लिए अब जरूरत है कि मण्डी एक्ट में संशोधन किया जाए और मंडियों को कुछ और अधिकार दिए जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधायक अपनी विधायक निधि खर्च कर सकती है, उसी प्रकार से मण्डियों को भी यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी टेंडर के तीन लाख रुपये तक के मण्डी हित के कार्य अपने अधिकार से करवा सकें।

रावत ने कहा कि वे इसी विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाकर पास करवाएंगे और इस एक्ट को लागू करवाऐंगे। कृषि मंत्री ने साथ ही घोषणा भी की कि उत्तराखण्ड की हर मण्डी में पांच दुकानें जैविक की होंगी, जिससे जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।

हरक सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून में मण्डी समिति की ओर से बनाई गई तीन दुकानों के उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कही। इस मौके पर मण्डी समिति उपाध्यक्ष रवि गुंसाई, हरिद्वार मण्डी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा, ऋषिकेश मण्डी समिति अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, सदस्य मण्डी समिति देहरादून रेखा बहुगुणा आदि मौजूद थे।