नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में सरकारी फंडिंग पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं (वीओ) की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इन सभी संस्थाओं को नीति आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक अब 31 अक्टूबर तक एनजीओ-दर्पण पोर्टल के के जरिये अपना पंजीकरण कराकर यूनिक आइडी लेनी होगी। साथ ही केंद्र पोषित योजनाओं व सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं के तहत वित्तीय मदद के प्रस्ताव भी इसी पोर्टल के जरिये प्रस्तुत करने होंगे। इसका पालन नहीं करने वाली संस्थाओं को कोई भी सरकारी ग्रांट नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव अरुण कुमार पांडा ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेजे पत्र में नीति आयोग की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उसके अनुपालन के निर्देश दिए हैं।  एनएचएम के निदेशक ने साफ किया है कि इसका अनुपालन ना करने वाली संस्थाओं को कोई भी धनराशि भुगतान की जाती है, तो उसे अनधिकृत भुगतान माना जाएगा।