होटलों में खाने की बर्बाद रोकने पर मोदी सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल  रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खाने की बर्बादी पर चिंता जाहिर की थी। जिसके करीब पन्द्रह दिनों के भीतर ही एनडीए सरकार स्टार होटल और रेस्टुरेंट्स में परोसे जानेवाले खाने की मात्रा को निर्धारित करने पर विचार कर रही है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दो ही चपाती खा सकता है तो फिर उसे छह चपाती क्यो दी जाए ? अगर कोई दो इडली खा सकता है तो फिर उसे चार क्यों दिए जाए ? यह ना सिर्फ खाने की बर्बादी है बल्कि पैसे की भी बर्बादी है क्योंकि जिस खाने को वह खाया ही नहीं उसके लिए उसने पैसे चुकाए।

मंत्रालय की तरफ से एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है ताकि होटल और रेस्टुरेंट्स से इस बारे में पूछा जा सके कि एक कस्टमर के खाने की मात्रा क्या होनी चाहिए। हालांकि, पासवान ने यह साफ किया कि उनके मंत्रालय का यह निर्देश सिर्फ स्टैंडर्ड होटलों पर ही लागू होगा ना कि ढाबा या फिर अन्य जगहों पर।

गौरतलब है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खाने की बर्बाद पर चिंता जाहिर करते हुए इसे गरीबों के खिलाफ अन्याय करार दिया था। पासवान का यह ताज़ा कदम उस फैसले के बाद आया है जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की तरफ उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षण कानून में सुधार करने को लेकर नया मसौदा लाया गया है।