देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानि की 31 मार्च 2018 तक उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अफसरों के साथ ही अन्य सरकारी सेवक के विदेशों की दौरों पर रोक लगा दी है।

दरअसल अफसर ट्रेनिंग, सेमिनार आदि के लिए विदेश दौरे पर जाने का मौका नहीं चूकते। इससे न सिर्फ विभागीय कार्य प्रभावित होता है, वहीं घाटे में चल रहे सरकार के वित्तीय खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस पर अकुंश लगाने के लिए सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है।

सरकार का कहना है कि चूंकि वित्तीय वर्ष खत्म होने के अब लगभग चार माह ही बाकी हैं। इसके साथ ही अगले माह गैरसैंण में विधान सभा का शीतकालीन विधान सभा सत्र होने जा रहा है। कम वक्त बचे होने से केंद्र तथा राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्यवन पर असर पड़ सकता है।

इश संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अफसरों को वित्तीय स्वीकृतियां नियत समय के भीतर जारी करनी है लिहाजा, शासन व फील्डस्तर के कार्मिकों की मौजूदगी जरूरी है, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान व विलंब न हो।मुख्य सचिव ने सभी अफसरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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