देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा की।  अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App  –  उत्तराखंड पोस्ट

समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तहसील स्तर पर होता है, जिसकी वजह से ग्राम विशेष में हुई फसल की हानि के अनुरूप मुआवजा नही बन पाता है। इसे न्याय पंचायत स्तर पर करने के लिए पर्याप्त संख्या में पटवारियों की आवश्यकता होगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी हलको का पुनर्गठन के साथ ही नये पटवारियों की भर्ती की जायेगी।

प्रारम्भिक आंकलन के अनुसार लगभग एक हजार पटवारियों की भर्ती की जानी होगी। उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सही पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नर्सरी एक्ट लाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने उद्यान मंत्री को निर्देश दिए कि पिछले पांच वर्षों में विभाग द्वारा जितने बगीचों को कागजों में दर्शाया गया है, उनमें से कुछ का सैम्पल साईज निर्धारित कर मौके पर निरीक्षण करवा लिया जाए। किसानों के लिए आवश्यक बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए।