नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया गया।

जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 2016-17 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है।” उन्होंने कहा कि मौजूदा फार्मूला के अनुसार उत्पादकता से जुड़ा बोनस 72 दिनों के लिए था।

वित्त मंत्री ने कहा, “छह साल पहले 78 दिनों के बोनस दिए जाने की परंपरा थी. इसलिए मंत्रिमंडल ने 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है।”

साथ ही अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने लिए सरकार अतिरिक्त कदम उठाएगी। इनकी घोषणा प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद की जाएगी। जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के जयपुर, मैसुर और इटानगर स्थित होटल राज्य सरकारों को सौंपेगी। जैसे जयपुर का अशोका होटल राज्य सरकार को सौंपा जाएगा और ललिता महापैलेस होटल मैसूर सरकार को ट्रांस्फर किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों पर बात करते हुए जेटली ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के लेकर सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है। सरकरा इस मसने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है।