प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में वर्ष 2016-17 की 528 करोड़ रूपये की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में पीएमकेएसवाई के चारों घटकों एआईबीपी, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्राप और वाटरशेड पर विस्तार से चर्चा हुयी।

बैठक में बताया गया कि हर खेत को पानी के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र को बढ़ाये जाने की योजना है। इसके लिए ‘जल संचय-जल सिंचय‘ के आधार पर कार्य किया जायेगा। एक्सीलेरेटेड इरीगेशन बेनीफिट प्रोग्राम (एआईबीपी) के तहत राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण किया जायेगा। पर ड्राॅप-मोर क्राॅप के तहत ड्रिप स्पिंरकिलर, रेन गन्स को बढ़ावा दिया जायेगा। माइक्रो सिंचाई ढांचे का निर्माण किया जायेगा। जलागम के अंतर्गत रन ऑफ पानी का प्रभावी प्रबंधन किया जायेगा। वार्षिक कार्ययोजना में माइक्रो सिंचाई के तहत 32.70 करोड़ रूपये, जलागम के लिए 338.33 करोड़ रूपये हर खेत को पानी के लिए 156.95 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, सचिव सिंचाई आनन्द वर्द्धन, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।