नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) GST काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अपने बयान में कहा कि कमिटी MSME सेक्टर की दिक्कतों पर रिपोर्ट बनाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव दिया जाएगा।

MSME की दिक्कतें दूर करने के लिए मंत्रियों का समूह बनेगा। मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला होंगे। जीएसटी काउंसिल मंत्रियों के समूह का गठन करेगा। मंत्रियों के समूह में बिहार, दिल्ली, पंजाब, केरल, असम के एफएम शामिल होंगे।

पीयूष गोयल ने बताया कि ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ रखने वालों को सौगात देने जा रही है।‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम ऐप’ से भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट 100 रुपये तक होगी। यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे। इसकी शुरुआत पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी।

GST में छूट देने के इस प्रस्ताव पर अमल करने से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। इस राशि को केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। वैसे सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा जिससे अंतत: राजस्व में वृद्धि होगी।

जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में पिछले 13 महीने से एमएसएमई पर जोर है। इस बैठक में एमएसएमई सेक्टर के प्रति सहानुभूति दिखी और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

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