देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए हर हफ्ते समीक्षा बैठक की जाएगी। सिंचाई, ऊर्जा, वन एवं राजस्व विभागों में आपसी तालमेल के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। प्रगति की समीक्षा के लिए पी.एम.यू.(प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) बनाया जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया।

राज्य में विभिन्न रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। भू-अधिग्रहण और पुनर्वास में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तराखंड पुनर्वास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बैठक में बताया गया के पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए जन-सुनवाई का कार्य एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना एक हफ्ते में बना ली जायेगी।

उत्तराखण्ड में चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद बांध से प्रभावित हो रहे है। फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इसके लिए कैट(कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) प्लान और सीए(कम्पेंसेटरी एफायरेस्टेेशन) तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने निर्देश दिए है कि इस महत्वकांक्षी परियोजना की टाइमलाइन तय करके प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव सिंचाई आनंद वर्धन, सचिव अमित सिंह नेगी, आयुक्त गढ़वाल श्री विनोद शर्मा, पीसीसीएफ राजेंद्र महाजन, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनोद सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।